देहरादून

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के सम्मुख कुल 30 मामले सामने आए थे जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास व उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के अंतर्गत वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से प्रभावित बच्चों और युवाओं को पुनः खेलों के प्रति प्रेरित कर प्ले फील्ड कल्चर की ओर अग्रसर किया जायेगा।इस खेल नीति के तहत खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने व उभारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ-साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड डाइट की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर तथा सम्बंधित पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। युवाओं में राष्टीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु उचित आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है।

कैबिनेट के अन्य मुख्य बिंदु इस तरह से हैं – 

होमस्टे योजना की नियमावली में संशोधन।

केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।

लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।

ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को एडॉप्ट किया गया।

कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त किया गया।

मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।

भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी करने का लिया फैशला।

पीआरडी जवानों का 21 सो रुपये की बृद्धि कैबिनेट ने की मंजूरी।

वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।

भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।

पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।

बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।

मेडिकल की फीस इसी वर्ष से लागू होगी।

प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।

सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी।

मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में संसोधन।

इको टूरिज्म में 9 पद सृजित।

लॉकडाउन के समय में बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।

विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को वापिस लिया।