देहरादून, 24 अगस्त। प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क के विस्तार को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों, गैस कंपनियों और जिलाधिकारियों के साथ PNG पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने गैस कंपनियों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश का मौसम समाप्त होने और सड़क खुदाई की अनुमति मिलते ही पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कुंभ-2027 से पहले हरिद्वार जिले में PNG से जुड़े सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जिलों में संबंधित एजेंसियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा। इसमें उन क्षेत्रों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए, जहां नई सड़कें या अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इससे निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही PNG पाइपलाइन के लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सकेगा और भविष्य में बार-बार सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भूमि नीति जल्द बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने आपूर्ति विभाग को PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए गैस कंपनियों को भूमि आवंटन, किराये और लीज पर भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित स्पष्ट नीति शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न जिलों में PNG प्लांट और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए भूमि हस्तांतरण में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा और परियोजनाओं की गति बढ़ेगी।

उन्होंने प्रस्तावित नीति में रोड कटिंग और रोड डिगिंग पॉलिसी को भी शामिल करने को कहा। साथ ही सड़क और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को खुदाई के बाद पूर्व स्वरूप में निर्धारित शर्तों के अनुसार शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए।

हर सप्ताह के लिए लक्ष्य तय करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विस्तृत टाइमलाइन और टाइमफ्रेम तैयार करें। परियोजना पूर्ण होने तक प्रत्येक सप्ताह के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाए।

उन्होंने भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का लाभ लेने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरे करने को कहा।

बैठक में अपर सचिव श्रीमती रूचि मोहन रयाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्री विशाल मिश्रा, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति श्री बी.एल. राणा, अपर आयुक्त श्री पी.एस. पांगती सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।