मसूरी

2 सितंबर 1994 के मसूरी गोलीकांड  की 27 वीं वर्षगांठ पर मसूरी झूलाघर आज एक बार फिर पुलिस छावनी के रूप में दिखा गौरतलब है कि मसूरी शिफ़न कोर्ट संघर्ष समिति द्वारा मसूरी में 2 सितंबर को बीजेपी नेताओं का विरोध करने और काले झंडे दिखाए जाने के एलान से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित केंद्रीय डिफेंस राज्य मंत्री अजय भट्ट व्  सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का मसूरी में शहीद स्थल पर राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री के शहीद स्थल आने प्रोटोकॉल आते ही प्रशासन भी चौकन्ना हो गया था। उपजिलाधिकारी मनीष कुमार और कप्तान डॉ योगेंद्र रावत ने शिफन कोर्ट संघर्ष समिति से वार्ता जारी रखी औऱ सरकार के रुख के बारे में उन्हें बताया कि शिफ़न कोर्ट मामले में उनके साथ अन्याय नहीं होगा और बातचीत का अस्वाशन दिया। जिसके बाद शिफ़न कोर्ट आवास विहीन के संयोजक प्रदीप भण्डारी ने शिफ़न कोर्ट के वासियों की तरफ से एक माँग पत्र भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी को सौंपा गया जिस पर धामी ने जल्द निर्णय लेने की बात कही। मुख्यमंत्री  ने कहा कि मसूरी के शिपनकोट के लोगों की पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जायेगी। मसूरी रोपवे का कार्य शूरू होने से पूर्व शिपनकोट के लोगों के पुनर्वास की समस्या का समाधान किया जायेगा। मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट लागू किया जायेगा। गढ़वाल सभा के भवन को यदि अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा तो, इसके लिए दूसरी जगह पर व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज शहीदों के सम्मान का दिन है इस पर राजनीति ठीक नही है, किसी का घर उजाड़ने की मेरी सरकार की कोई मनसा नहीं है। नगरपालिका ने जो जमीन उपलब्ध कराई है उस पर ही उनके आवास को बनाया जाएगा इस सम्बंध में वह पर्यटन सचिव व शहरी विकास सचिव से जल्द वार्ता करेंगे । मसूरी की कई समस्याओं पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही जिसमे गलोगी धार पर पहाड़ टूटने से लगातार जाम की स्थिति से बचने के लिए पहाड़ का स्थाई ट्रीटमेन्ट, वन टाइम सेटेलमेंटऔऱ प्राइवेट पार्किंगों के निर्माण का भरोसा भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिया । सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिफ़न कोर्ट का मामला उनके संज्ञान में है क्योंकि जिस जगह पर पुरकुल रोपवे बनना है वह नगर पालिका के द्वारा पर्यटन विभाग को दी गई है जिससे शिफ़न कोर्ट के लोगों  के आवास उसमें आ गए जिसे खाली कर दिया गया । लेकिन मैं शिफन कोर्ट वासियों को भरोषा दिलाता हूं कि पहले उनके आवास का शिलान्यास होगा बाद में रोपवे का शिलान्यास होगा।